अंबाला भवन हादसे पर मानवाधिकार आयोग सख्त, DC और नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस
धूलकोट में तीन मंजिला निर्माणाधीन भवन ढहने से 6 लोगों की हुई थी मौत; पूर्व आदेश के बावजूद विस्तृत रिपोर्ट नहीं देने पर आयोग नाराज, समय पर जवाब नहीं मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी
अंबाला (हरियाणा)। अंबाला जिले के गांव धूलकोट में निर्माणाधीन तीन मंजिला भवन ढहने से 6 लोगों की मौत और कई श्रमिकों के घायल होने के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने पूर्व आदेश के बावजूद विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उपायुक्त, अंबाला और नगर निगम आयुक्त के प्रति नाराजगी जताई है।
आयोग के न्यायिक सदस्य कुलदीप जैन ने दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। उनसे पूछा गया है कि आयोग के स्पष्ट आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी होने पर समय बढ़ाने का अनुरोध क्यों नहीं किया गया।
आयोग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में स्पष्टीकरण और पूरी रिपोर्ट नहीं मिलने पर जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
1 अक्टूबर के आदेश में मांगी गई थी विस्तृत रिपोर्ट
न्यायिक सदस्य कुलदीप जैन ने अपने ताजा आदेश में बताया कि आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के माध्यम से उपायुक्त, अंबाला से हादसे के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी थीं।
इनमें हादसे में मृतकों और घायलों की सही संख्या, पीड़ितों और उनके परिवारों को दी गई राहत एवं मुआवजे का विवरण, जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कदम और मामले में कराई गई मजिस्ट्रेटीय या प्रशासनिक जांच की जानकारी शामिल थी।
भवन का नक्शा और निर्माण की वैधता पर भी मांगा था जवाब
आयोग ने नगर निगम आयुक्त, अंबाला से भी भवन निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसमें भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत होने, निर्माण कार्य स्वीकृत योजना और भवन उपविधियों के अनुरूप होने तथा भवन मालिक, बिल्डर, ठेकेदार, वास्तुकार और संरचनात्मक अभियंता की भूमिका से संबंधित जानकारी शामिल थी।
इसके अलावा हादसे से पहले निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया था या नहीं, इस संबंध में भी जवाब मांगा गया था।
अधिकारियों से जवाब तलब, कार्रवाई की चेतावनी
आयोग ने दोनों अधिकारियों से रिपोर्ट नहीं देने का कारण स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही यह भी पूछा है कि यदि निर्धारित समय में रिपोर्ट देना संभव नहीं था तो समय बढ़ाने के लिए आयोग से अनुरोध क्यों नहीं किया गया।
आयोग के इस रुख से स्पष्ट है कि धूलकोट भवन हादसे में प्रशासनिक जिम्मेदारी और निर्माण से जुड़े नियमों के पालन की जांच को गंभीरता से लिया जा रहा है।
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