नए सिरे से खोला भूमि पोर्टल, इच्छुक किसान कर सकते हैं अपनी जमीन का पंजीकरण
जींद : हरियाणा के जींद जिले में प्रस्तावित औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) परियोजना को लेकर गुरुवार को 12 गांवों के किसानों ने उपायुक्त (डीसी) मोहम्मद इमरान रजा से उनके कार्यालय में मुलाकात की। किसानों ने परियोजना से जुड़ी अपनी चिंताओं और समस्याओं को डीसी के समक्ष रखा।
डीसी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी सहमति के बिना किसी भी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा। डीसी ने बताया कि ई-भूमि पोर्टल को नए सिरे से खोला गया है, जहां इच्छुक किसान अपनी जमीन का पंजीकरण कर सकते हैं और जमीन की कीमत का ब्योरा भी अपलोड कर सकते हैं।
उन्होंने किसानों से किसी भी भ्रांति या बहकावे में न आने की अपील की और कहा कि किसी भी समस्या के लिए प्रशासन से तुरंत संपर्क करें। डीसी ने यह भी बताया कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) को इस संबंध में पहले ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आईएमटी परियोजना को पारदर्शी, न्यायसंगत और किसान हितैषी तरीके से लागू किया जाएगा।
किसानों ने डीसी के आश्वासन पर संतोष जताया और उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
