राज्य सरकार ने 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। बजट में स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार, शिक्षकों की नियुक्ति और डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए राज्य में 5 नए एक्सप्रेस-वे बनाने की घोषणा की गई है, जिससे यातायात सुगम होगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
किसानों के लिए बड़ी राहत देते हुए सरकार ने सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान किया है। अब बिहार के किसानों को सालाना 6000 रुपये की जगह 9000 रुपये मिलेंगे, जिससे उनकी आय में सीधा इजाफा होगा।
बजट में स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का कहना है कि यह बजट समावेशी विकास और आर्थिक मजबूती की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।
