हरियाणा सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सरकारी भवनों के रखरखाव को लेकर नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है। इसका उद्देश्य राज्य में बने सरकारी भवनों को जर्जर और खंडहर होने से बचाना तथा समय पर मरम्मत और उपयोग सुनिश्चित करना है।
नई SOP के तहत अब क्लाइंट विभागों की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। यदि किसी सरकारी भवन में संरचनात्मक क्षति, उपयोग न होने की स्थिति या सुरक्षा से जुड़ी कोई समस्या सामने आती है, तो संबंधित क्लाइंट विभाग को इसकी जानकारी नोडल अधिकारी को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
PWD के अनुसार, कई बार समय पर सूचना न मिलने के कारण भवनों की हालत खराब हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए SOP में यह प्रावधान किया गया है कि भवन की स्थिति की नियमित निगरानी की जाए और किसी भी तरह की खराबी की सूचना तुरंत साझा की जाए, ताकि मरम्मत कार्य समय रहते शुरू किया जा सके।
इस SOP से न सिर्फ सरकारी संपत्तियों का संरक्षण होगा, बल्कि राज्य के संसाधनों की बर्बादी पर भी रोक लगेगी। विभाग का मानना है कि क्लाइंट विभाग और PWD के बीच बेहतर समन्वय से सरकारी भवनों की कार्यक्षमता और सुरक्षा दोनों में सुधार आएगा।
