₹100 करोड़ उपयोग न करने पर कार्रवाई, समीक्षा बैठक में संतोषजनक जवाब न दे सके अफसर
हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिले करीब 100 करोड़ रुपये खर्च न होने पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। निर्धारित समयसीमा में बजट का उपयोग नहीं करने के मामले में 20 अधिकारियों को चार्जशीट जारी की गई है। यह कार्रवाई उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद की गई, जिसमें प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई।
बताया जा रहा है कि विभिन्न जिलों में स्वच्छता से जुड़े प्रोजेक्ट—जैसे शौचालय निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जागरूकता अभियान—के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। इसके बावजूद कई स्थानों पर काम अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ा। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों से विस्तृत जानकारी मांगी, लेकिन कुछ अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे सके।
सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्य स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चार्जशीट किए गए अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है और विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया तो आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई की व्यवस्था को मजबूत करना है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और बजट का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
इस कार्रवाई से प्रशासनिक तंत्र में संदेश गया है कि विकास योजनाओं में लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी।
