दलबदल कानून के दायरे में आ सकते हैं MLA, 2014 का सर्कुलर भी बना पेच
हरियाणा में हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद क्रॉस-वोटिंग का मुद्दा अब कानूनी मोड़ लेता दिख रहा है। जिन विधायकों पर पार्टी लाइन से हटकर वोट करने के आरोप हैं, उनकी विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह साबित हो जाता है कि किसी विधायक ने जानबूझकर पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई संभव है।
Anti-Defection Law (दलबदल कानून) के अनुसार, यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के निर्देशों के खिलाफ जाकर मतदान करता है या पार्टी से अलग रुख अपनाता है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस मामले में सबसे अहम भूमिका पार्टी द्वारा जारी व्हिप की होती है। यदि व्हिप स्पष्ट रूप से जारी किया गया था और उसके बावजूद क्रॉस-वोटिंग हुई, तो कार्रवाई की संभावना मजबूत हो जाती है।
हालांकि इस पूरे मामले में 2014 का एक सर्कुलर भी चर्चा में है, जो राज्यसभा चुनावों के दौरान व्हिप लागू होने की प्रक्रिया को लेकर कुछ विशेष प्रावधान बताता है। यही सर्कुलर अब कानूनी बहस का केंद्र बन गया है और इससे संबंधित व्याख्याएं अलग-अलग सामने आ रही हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह के मामलों में सिर्फ एक ठोस कारण—यानी पार्टी व्हिप का उल्लंघन—ही विधायकी खत्म करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो पूरे मामले की जांच और साक्ष्यों के आधार पर फैसला लेते हैं।
इस घटनाक्रम ने हरियाणा की राजनीति को गरमा दिया है। विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर अपनी-अपनी रणनीति बना रहे हैं। यदि विधायकों पर कार्रवाई होती है, तो इसका सीधा असर विधानसभा की संख्या बल और राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है।
