राइट टू सर्विस के दायरे में आईं नई सुविधाएं, NOC से लेकर लर्नर लाइसेंस तक आसान प्रक्रिया
चंडीगढ़ प्रशासन ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 90 नई सेवाओं को राइट टू सर्विस (RTS) के तहत शामिल कर लिया है। इस फैसले का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाना है, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
नई सेवाओं में खास तौर पर एनओसी (No Objection Certificate) और प्रॉपर्टी को फ्री-होल्ड करने जैसी प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की गई है। इससे अब लोगों को इन कामों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा और काम तय समय में पूरे होंगे।
सबसे खास सुविधा यह है कि अब लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस मात्र एक दिन में जारी किया जाएगा। इससे युवाओं और नए वाहन चालकों को बड़ी सुविधा मिलेगी, जो पहले इस प्रक्रिया में देरी का सामना करते थे।
प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, इन सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि लोग घर बैठे ही आवेदन कर सकें और अपनी फाइल की स्थिति भी ट्रैक कर सकें। इससे डिजिटल गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिलेगा।
राइट टू सर्विस एक्ट के तहत यदि तय समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं की जाती, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी है। इससे सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी और नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा।
यह पहल प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे न केवल सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि आम जनता को समय और संसाधनों की बचत भी होगी।
कुल मिलाकर, चंडीगढ़ में लागू की गई यह नई व्यवस्था नागरिकों के लिए सुविधाजनक और पारदर्शी शासन की ओर एक सकारात्मक पहल है।
