MP में बंद होगी स्टाम्प पेपर छपाई
मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए पारंपरिक स्टाम्प पेपर की छपाई बंद करने का फैसला लिया है। अब राज्य में सिर्फ ई-स्टाम्प का ही उपयोग किया जाएगा। इस निर्णय से सरकार को हर साल करीब ₹30 करोड़ की बचत होने का अनुमान है।
राजस्व विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अब सभी लेन-देन, संपत्ति पंजीयन और कानूनी दस्तावेजों में ई-स्टाम्प को अनिवार्य किया जाएगा। पारंपरिक स्टाम्प पेपर की छपाई, ट्रांसपोर्टेशन और सुरक्षा पर होने वाला खर्च खत्म हो जाएगा।
ई-स्टाम्प प्रणाली से फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी, क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और ट्रैकिंग योग्य होगी। नागरिक किसी भी समय ऑनलाइन स्टाम्प शुल्क जमा कर सकेंगे और उसका सत्यापन तुरंत किया जा सकेगा।
सरकार का कहना है कि इस कदम से न केवल राजस्व में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि आम लोगों को भी स्टाम्प पेपर के लिए लंबी कतारों और बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा।
