हरियाणा के रेवाड़ी में सरकारी भूमि से पेड़ उखाड़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मौके पर वन विभाग की टीम और ठेकेदार के बीच तीखी बहस हुई। मामले में वन विभाग ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ₹1.52 लाख का जुर्माना लगाया है।
जानकारी के अनुसार, सरकारी जमीन पर पेड़ उखाड़े जाने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कार्रवाई पर आपत्ति जताई, जिसके बाद ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों के बीच काफी देर तक बहस होती रही।
वन विभाग का कहना है कि पेड़ों को हटाने के लिए आवश्यक अनुमति और नियमों का पालन किया गया था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। प्रारंभिक कार्रवाई के तहत संबंधित पक्ष पर ₹1.52 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
अधिकारियों के अनुसार, मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच जारी है। यदि जांच में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों का उल्लंघन या अन्य अनियमितताएं सामने आती हैं, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल मामला जांचाधीन है। प्रशासन ने सरकारी भूमि और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा है कि बिना अनुमति पेड़ों की कटाई या हटाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
