संजय चौक से सचिवालय तक हाथों में हाथ डालकर निकाला रोष मार्च; जीटी रोड पर लगा जाम, डाइंग इकाइयों की हड़ताल से 200 करोड़ के कारोबार पर असर का अनुमान
पानीपत: टेक्सटाइल सिटी पानीपत में प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को लागू करने के तरीके और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को उद्योगपति और श्रमिक सड़कों पर उतर आए। बड़ी संख्या में उद्यमियों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर संजय चौक से सचिवालय तक शांतिपूर्ण रोष मार्च निकाला। प्रदर्शन में सैकड़ों श्रमिक भी हाथों में बैनर लेकर शामिल हुए। उद्योगपतियों के इस प्रदर्शन के चलते जीटी रोड पर जाम की स्थिति बन गई।
हाथों में हाथ डालकर सचिवालय पहुंचे उद्योगपति
शुक्रवार सुबह संजय चौक पर बड़ी संख्या में उद्योगपति और श्रमिक एकत्रित हुए। इसके बाद सभी ने एकजुट होकर सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। मार्च के दौरान उद्योगपति एक-दूसरे का हाथ पकड़कर चलते नजर आए, जबकि उनके साथ सैकड़ों श्रमिक हाथों में बैनर लेकर अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहे थे। प्रदर्शन के कारण जीटी रोड पर यातायात प्रभावित हुआ और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के खिलाफ नहीं हैं उद्योगपति
संजय चौक पर आयोजित सभा में उद्योगपतियों ने अपनी मांगों और समस्याओं को सामने रखा। उनका कहना था कि वे प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के खिलाफ नहीं हैं और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हैं। उनकी मुख्य आपत्ति नियमों के पालन में आ रही तकनीकी दिक्कतों के बावजूद उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर है।
उद्योगपतियों का कहना है कि औद्योगिक इकाइयों को तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए उचित अवसर और व्यावहारिक सहयोग मिलना चाहिए। उनका आरोप है कि जमीनी स्तर पर आ रही कठिनाइयों को समझे बिना कार्रवाई किए जाने से उद्योगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
डाइंग इकाइयों में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल
रोष प्रदर्शन के समर्थन में पानीपत की डाइंग इकाइयों में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी रखी गई। उद्योगों की इस हड़ताल का असर कारोबार पर पड़ने की संभावना जताई गई है। बताया गया कि एक दिन की हड़ताल से करीब 200 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ने का अनुमान है।
औद्योगिक संगठनों ने दिखाई एकजुटता
प्रदर्शन में उद्योगपतियों के साथ बड़ी संख्या में श्रमिकों की भागीदारी ने औद्योगिक क्षेत्र की चिंताओं को सामने रखा। उद्योगपतियों ने प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के पालन में आ रही तकनीकी समस्याओं पर प्रशासन और संबंधित विभागों से व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की।
