बादशाहपुर में सबसे ज्यादा 8.25 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय, ग्रामीणों ने मुआवजे को बताया नाकाफी; कोर्ट जाने की चेतावनी
गुरुग्राम: फरीदाबाद रोड को सोहना रोड से जोड़ने वाले ग्रेटर सदर्न पेरिफेरल रोड (SPR) के निर्माण के लिए गुरुग्राम के छह गांवों में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की दरें घोषित कर दी गई हैं। करीब 160 एकड़ जमीन के बदले जमीन मालिकों को लगभग 986 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसमें सबसे अधिक दर गांव बादशाहपुर की जमीन के लिए तय की गई है, जहां प्रति एकड़ 8.25 करोड़ रुपये के हिसाब से मुआवजा मिलेगा।
हालांकि, घोषित मुआवजा दरों से छह गांवों के जमीन मालिक संतुष्ट नहीं हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि मौजूदा बाजार भाव के मुकाबले यह राशि बहुत कम है। कुछ जमीन मालिकों ने इसे अपने साथ अन्याय बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है।
छह गांवों में प्रति एकड़ मुआवजे की दरें घोषित
ग्रेटर SPR के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के मुआवजे की दरें गांव के अनुसार अलग-अलग तय की गई हैं।
| गांव | प्रति एकड़ मुआवजा |
|---|---|
| बहरामपुर | 5.26 करोड़ रुपये |
| उल्लावास | 4.96 करोड़ रुपये |
| कादरपुर | 4.92 करोड़ रुपये |
| मैदावास | 6.17 करोड़ रुपये |
| धुमसपुर | 5.19 करोड़ रुपये |
| बादशाहपुर | 8.25 करोड़ रुपये |
इनमें बादशाहपुर की जमीन का मुआवजा सबसे अधिक और कादरपुर का सबसे कम निर्धारित किया गया है।
50 रजिस्ट्रियों के औसत के आधार पर हुआ मूल्यांकन
जमीन अधिग्रहण की राशि का आकलन साल 2013 से पहले हुई 100 रजिस्ट्रियों में से सर्वाधिक मूल्य वाली 50 रजिस्ट्रियों के औसत के आधार पर किया गया। इस प्रक्रिया में प्रति एकड़ जमीन का शुरुआती मूल्यांकन इस प्रकार रहा:
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बहरामपुर में 2.35 करोड़ रुपये
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उल्लावास में 2.21 करोड़ रुपये
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कादरपुर में 2.20 करोड़ रुपये
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मैदावास में 2.75 करोड़ रुपये
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धुमसपुर में 2.32 करोड़ रुपये
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बादशाहपुर में 3.68 करोड़ रुपये
एचएसवीपी के आग्रह पर ग्रेटर SPR के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण विभाग ने यह प्रक्रिया पूरी की। एचएसवीपी प्रशासक वैशाली सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने मुआवजे की दरें निर्धारित की हैं। जानकारी के अनुसार, नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत शुरुआती मूल्यांकन को दोगुना करने और 730 दिन के ब्याज को जोड़ने के बाद अंतिम मुआवजा राशि तय की गई है।
ग्रामीण बोले- बाजार भाव से काफी कम है मुआवजा
घोषित दरों को लेकर जमीन मालिकों में नाराजगी है। बहरामपुर के रोहतास भाटी और सत्या भाटी ने कहा कि मौजूदा समय में उनके गांव में जमीन का बाजार भाव 50 करोड़ रुपये प्रति एकड़ से अधिक है, जबकि सर्कल रेट करीब 10 करोड़ रुपये है। ऐसे में घोषित मुआवजा वास्तविक कीमत से काफी कम है।
उल्लावास के श्यामबीर सिंह ने भी मुआवजे पर असंतोष जताया। उनके अनुसार, गांव में जमीन का सर्कल रेट करीब 9 करोड़ रुपये प्रति एकड़ है, जबकि बाजार भाव 35 करोड़ रुपये से अधिक चल रहा है। इसके मुकाबले निर्धारित मुआवजा काफी कम है।
बादशाहपुर के जमीन मालिकों ने कहा कि उनके गांव में जमीन की बाजार कीमत करीब 100 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि घोषित राशि में तो मेवात में भी जमीन मिलना मुश्किल है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि वे इस फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे।
स्टे की अवधि का ब्याज नहीं मिलने पर भी आपत्ति
जमीन मालिकों ने अधिग्रहण की प्रक्रिया और ब्याज की गणना पर भी सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, वर्ष 2013 में जमीन अधिग्रहण के नोटिस जारी किए गए थे। कुछ जमीन मालिकों ने इसके खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से स्टे प्राप्त कर लिया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और पिछले साल स्टे हट गया।
ग्रामीणों का कहना है कि स्टे की अवधि के दौरान का ब्याज उन्हें नहीं दिया गया है। कुछ जमीन मालिकों ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी के सामने यह सवाल भी उठाया कि जो लोग अदालत नहीं गए थे, उनके साथ कम मुआवजे के मामले में अन्याय क्यों हो रहा है।
बिल्डरों को जमीन बेचने वाले मालिकों को मिला फायदा
इस पूरे मामले में कुछ जमीन मालिकों की स्थिति अलग रही। जानकारी के अनुसार, कुछ लोगों ने अपनी जमीन ग्रेटर SPR के आसपास कॉलोनी या सोसाइटी विकसित कर रहे बिल्डरों को पहले ही बेच दी थी।
बताया गया है कि अदालत में मामला विचाराधीन होने के बावजूद इन बिल्डरों ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से संबंधित जमीन के बदले ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) की मंजूरी हासिल कर ली। ऐसे में जमीन मालिकों के बीच यह चर्चा भी है कि अधिग्रहण और मुआवजे की प्रक्रिया में जमीन पहले बेचने वाले कुछ लोग फायदे में रहे।
मुआवजे को लेकर आगे बढ़ सकता है विवाद
ग्रेटर SPR के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की दरें घोषित होने के बाद अब परियोजना के साथ मुआवजे का मुद्दा भी चर्चा में आ गया है। एक तरफ सरकार और संबंधित विभाग ने निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर दरें तय की हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण बाजार भाव, सर्कल रेट और ब्याज की गणना को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जमीन मालिकों की ओर से अदालत जाने की चेतावनी के बाद इस मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो सकती है।
