हरियाणा: प्रदेश की जेलों में बंद बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा और उनके साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा की सभी 20 जेलों के लिए जिला स्तर पर ‘बोर्ड ऑफ विजिटर्स’ का गठन किया गया है। इस संबंध में प्रदेश के जेल विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे बोर्ड के चेयरमैन
जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक जिले में संबंधित प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को बोर्ड ऑफ विजिटर्स का चेयरमैन बनाया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत न्यायिक स्तर पर जेलों की निगरानी और बंदियों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया जा सकेगा।
मानव अधिकार आयोग के प्रतिनिधि को मिली जिम्मेदारी
हरियाणा मानव अधिकार आयोग (HHRC) के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा ने आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार डॉ. पुनीत अरोड़ा को बोर्ड का आधिकारिक सदस्य नामित किया है। इससे बोर्ड में मानवाधिकार आयोग का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होगा।
बंदियों के अधिकारों और भेदभाव से जुड़े मुद्दों पर रहेगा ध्यान
इस पहल का प्रमुख उद्देश्य जेलों में बंदियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना और उनके साथ किसी भी तरह के भेदभाव की आशंका को दूर करना है। जिला स्तर पर बोर्ड के गठन से जेलों से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए एक संस्थागत व्यवस्था तैयार की गई है।
सभी 20 जेलों के लिए लागू होगी व्यवस्था
हरियाणा सरकार के इस फैसले के तहत प्रदेश की सभी 20 जेलों को बोर्ड ऑफ विजिटर्स की व्यवस्था के दायरे में लाया गया है। जेल विभाग की अधिसूचना जारी होने के बाद जिला स्तर पर गठित बोर्ड इस व्यवस्था का हिस्सा होंगे।
