पटना : बिहार सरकार जातीय गणना कराने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री विजय चौधरी ने शुक्रवार को सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुये कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को जातिगत गणना कराने की अनुमति देगा। विजय चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार जाति गणना कराने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जरूरत पड़ी तो इसे लेकर कानून भी बनाएंगे। विजय चौधरी ने कहा कि राज्य में गणना में अभी तक जितने भी दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं, सभी सुरक्षित हैं। राज्य सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इस गणना को पूरा करवाया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। हमारी सरकार और मुख्यमंत्री दोनों किसी भी स्थिति में इस काम को पूरा करवाना चाहते हैं। ऐसे में इसके लिए जो भी कानूनी उपाय है, वे सभी सरकार के तरफ से किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार को जातिगत गणना कराने की अनुमति देगा। वहीं, नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को लेकर की जा रही पहल पर विजय चौधरी ने कहा की पहल चल रही है, सभी नेताओं से बातचीत हो रही है। सभी नेताओं से विचार-विमर्श के बाद ही जगह तय होगी अगर सभी नेताओं की यह राय होगी कि पटना में ही बैठक होगी तो पटना में ही होगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी नेताओं से विचार-विमर्श करके ही तारीख का निर्धारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक के बयान को इस संदर्भ में देखने की जरूरत है कि विपक्ष की किन-किन लोगों ने कहा कि हम वहां चुनाव लड़ेंगे। अभी तो विपक्षी एकता को लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक का बयान बिल्कुल सही है, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है।
