पटना: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने छपरा में जहरीली शराब से 60 से अधिक लोगों की हुई मौत को लेकर मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से शराब से मौत मामले में अभी तक की गई, हर एक कार्रवाई को लेकर जानकारी मांगी है। आयोग ने इस घटना को बिहार सरकार की ओर से लागू शराबबंदी कानून की असफलता बताया है। आयोग ने जहरीली शराब से मौत मामले में मीडिया में आई खबरों और रिपोर्टों के आधार पर कहा कि अगर शराब से मौत की बात सही है तो यह मानवाधिकार को लेकर चिंतित करने वाला मामला है। ऐसे में यह घटना बिहार सरकार द्वारा राज्य में लागू शराबबंदी की बड़ी असफलता को दर्शाता है। आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से शराब से हुई मौत मामले में अभी तक की गई हर एक कार्रवाई, मेडिकल ट्रिटमेंट, प्राथमिकी आदि की रिपोर्ट तलब की है। साथ ही आयोग ने यह भी बताने को कहा है कि सरकार ने इतनी बड़ी घटना के लिए जिम्मेदार किन प्रशासनिक पदाधिकारियों पर कार्रवाई की है। बता दें बिहार में जहरीली शराबकांड को लेकर बवाल मचा हुआ है। 48 घंटे के अंदर मौत का आंकड़ा 60 से अधिक पहुंच गया है। गुरुवार तक जिला प्रशासन ने 30 मौतों की पुष्टि संदिग्ध पदार्थ पीने की वजह से की है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ का स्थानांतरण कर दिया है, जबकि थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मियों को निलंनित कर दिया है। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। उत्पाद विभाग की सात टीमें छापेमारी कर रही है।