हरियाणा सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें कर्मचारियों और युवाओं से जुड़े बड़े फैसले शामिल हैं। कुल छह एजेंडे पास किए गए, जिनमें से दो फैसले सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। सरकार ने न्यूनतम वेतन में करीब 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही अग्निवीर योजना के तहत सेवा देने वाले युवाओं को सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला भी लिया गया है। यह कदम उन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो अल्पकालिक सैन्य सेवा के बाद करियर के अवसर तलाशते हैं।
बैठक के दौरान एक और बात चर्चा में रही, जब वरिष्ठ मंत्री अनिल विज वॉकर के सहारे कैबिनेट में पहुंचे। उनकी मौजूदगी ने बैठक को खास बना दिया और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बावजूद उनके सक्रिय रहने की सराहना की जा रही है।
सरकार का कहना है कि ये फैसले राज्य में सामाजिक और आर्थिक संतुलन को मजबूत करने के उद्देश्य से लिए गए हैं। वेतन वृद्धि से जहां श्रमिक वर्ग की आय में सुधार होगा, वहीं अग्निवीरों के लिए आरक्षण नीति उन्हें स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निर्णय राज्य में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। हालांकि, कुछ वर्गों में इन फैसलों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं, खासकर आरक्षण नीति को लेकर।
फिलहाल सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में भी इसी तरह के जनहितकारी फैसले लिए जाते रहेंगे, ताकि राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य को मजबूत किया जा सके।
