सर्वे और रिकॉर्डिंग होगी आसान, तकनीक से पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी
हरियाणा सरकार ने जमीन से जुड़े कार्यों को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। अब राज्य के राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारी पारंपरिक तरीकों की जगह स्मार्ट डिवाइस की मदद से काम करेंगे। इसके तहत हजारों आधुनिक टैबलेट उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है, जिससे फील्ड में काम करने की प्रक्रिया तेज और अधिक सटीक हो सकेगी।
इस पहल के तहत कर्मचारी सीधे मौके पर जाकर सर्वेक्षण कर सकेंगे और डिजिटल माध्यम से डेटा एकत्रित करेंगे। खास बात यह है कि इन डिवाइस के जरिए तस्वीरें भी ली जा सकेंगी, जिन्हें लोकेशन के साथ टैग किया जाएगा। इससे रिकॉर्ड में पारदर्शिता आएगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी या विवाद की संभावना कम होगी।
सरकार का मानना है कि इस तकनीकी बदलाव से जमीन से जुड़े मामलों में होने वाली देरी को कम किया जा सकेगा। पहले जहां कागजी प्रक्रिया में समय लगता था, वहीं अब रियल टाइम डेटा अपडेट होने से काम तेजी से निपट सकेगा। इससे आम लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर उन मामलों में जहां जमीन की माप, रिकॉर्ड या सत्यापन की जरूरत होती है।
अधिकारियों के अनुसार, इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे तकनीक का सही तरीके से उपयोग कर सकें। साथ ही डेटा की सुरक्षा और निगरानी के लिए भी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।
यह कदम डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे प्रशासनिक कामकाज अधिक प्रभावी और भरोसेमंद बनने की उम्मीद है।
