निवेश और खातों की जांच को लेकर तय समयसीमा, रिपोर्ट जल्द मांगी गई
Haryana में सरकारी विभागों की वित्तीय कार्यप्रणाली को लेकर लापरवाही सामने आई है। फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक खातों के प्रबंधन को लेकर कई विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, जिस पर वित्त विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को एक बार फिर से याद दिलाने के लिए रिमाइंडर जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने पहले ही सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि वे अपने-अपने निवेश और बैंक खातों का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करें। इसके साथ ही संभावित गड़बड़ियों या अनियमितताओं की जांच कर रिपोर्ट जमा करने के आदेश भी दिए गए थे। हालांकि, तय समयसीमा के बावजूद कई विभागों ने अब तक पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।
इसी को देखते हुए वित्त विभाग ने दोबारा निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को 15 अप्रैल तक अपनी विस्तृत रिपोर्ट अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। इसमें एफडी, विभिन्न बैंक खातों और उनसे जुड़े लेन-देन की पूरी जानकारी शामिल करनी होगी।
सूत्रों के मुताबिक, यह कदम संभावित घोटालों और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के मद्देनजर उठाया गया है। सरकार चाहती है कि सभी वित्तीय लेन-देन पूरी पारदर्शिता के साथ सामने आएं, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता को समय रहते रोका जा सके।
विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने रिकॉर्ड को अपडेट रखें और सभी दस्तावेजों की जांच कर सही जानकारी उपलब्ध कराएं। यदि कोई विभाग तय समयसीमा तक रिपोर्ट देने में असफल रहता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन अब ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है और भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो, इसके लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है।
