सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप; निकासी का कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं होने से मामला गंभीर
हरियाणा के नूंह जिले में उत्तर प्रदेश की ओखला डिस्ट्रीब्यूटरी की भूमि पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि वर्षों से इस जमीन पर धीरे-धीरे अतिक्रमण होता रहा और अब वहां पक्के मकान और दुकानें बना ली गई हैं। इससे सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार, ओखला डिस्ट्रीब्यूटरी की यह जमीन मूल रूप से सार्वजनिक उपयोग और वितरण व्यवस्था के लिए आरक्षित थी। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों ने इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले अस्थायी ढांचे बनाए गए और बाद में उन्हें पक्के मकानों और दुकानों में तब्दील कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कब्जा खुलेआम किया गया, लेकिन लंबे समय तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी गई है, जिसमें अवैध कब्जा हटाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि कब्जाधारियों के लिए निकासी का कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं किया गया है, जिससे स्थिति और पेचीदा हो गई है।
स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि यदि बिना किसी पुनर्वास योजना के अतिक्रमण हटाया गया, तो सामाजिक तनाव पैदा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर, प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि सरकारी जमीन को मुक्त कराना जरूरी है और इसके लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की ओर से फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। राजस्व विभाग और संबंधित एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितनी जमीन पर अवैध कब्जा है और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं।
यह मामला न केवल सरकारी संपत्ति की सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि प्रशासनिक निष्क्रियता और भविष्य की शहरी योजना पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है।
