इडी की सामना करने के बाद मुख्यमंत्री का व्यवहार ऐसा,  जैसे वे आजादी की लड़ाई लड़कर आये हैं : दीपक प्रकाश

प्रेस कॉन्फ्रेंस

रांची : राज्य के संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संवैधानिक संस्थाओं और न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। जब इडी ने उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया तो झामुमो और कांग्रेस ने ऐसा राजनीतिक नाटक और बयानबाजी की जैसे वे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके आये हों, या फिर आजादी की लड़ाई लड़कर आये हों।रविवार को ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष  दीपक प्रकाश ने कहीं। वे पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में मीडियाकर्मियों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह याद रखना चाहिये की वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अइसलिए इडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। श्री प्रकाश ने कहा कि एक सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि भारत में झारखंड हत्या के मामले में प्रथम स्थान पर है और विकास के मामले में शून्य पर। आज़ादी के बाद पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को समन भेजा गया है और इससे पूरे राज्य का मस्तिष्क शर्म से नीचे झुक गया है। श्री प्रकाश ने कहा कि जब इडी ने मुख्यमंत्री से पूछताछ की तो उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। उन्हें ये भी याद नहीं है कि पंकज मिश्रा, अमित अग्रवाल,पूजा सिंघल और डाहु यादव कौन है। श्री प्रकाश ने कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक राज्य में लगातार अवैध खनन और टेंडर मैनेज करना जैसे कार्य सरकार के संरक्षण में चल रहे हैं। श्री प्रकाश ने भाजपा की ओर से 7 नवंबर से लेकर 14 नवम्बर तक हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ की सफलता पर बोलते हुए कहा कि जिस प्रकार से राज्य की जनता का समर्थन और सहभागिता भाजपा के कार्यक्रम में देखने को मिला वह इस बात का परिचायक है कि राज्य की जनता भ्रष्ट हेमंत सरकार से तंग आ चुकी है और उससे निजात पाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य के सभी 263 प्रखंडों में जनाक्रोश प्रदर्शन किया जिसमें राज्य भर से 2,34,850 लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं, भाजपा के जिला, प्रखंड, पंचायत और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर लगातार राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। जिसके चलते उन्हें सरकार की यातनाएं और झूठे मुकदमों का भी सामना करना पड़ा। श्री प्रकाश ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत भेजे जा रहे अनाजों का राज्य सरकार के संरक्षण में कालाबाजारी  की जा रही है। गरीबो के मुंह से निवाला छीना जा रहा है।  गरीबों को केवल 12 प्रतिशत अनाज मिलता है और 88 प्रतिशत अनाज की कालाबाजारी हो जाती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर दिया गया है। राज्य सरकार का जो हिस्सा अस्पताल को देना होता है उसे राज्य सरकार अस्पतालों को नहीं दे रही है जिसके कारण गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा है। उन्होंने रिम्स की हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा ने 400 करोड़ रुपया खर्च करके आरएमसीएच को एम्स की तर्ज  पर मॉडल हॉस्पिटल  बनाया  ताकि राज्य की गरीब जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैय्या हो सके। लेकिन वर्तमान सरकार ने आज उसकी हालत बद से बदतर बना दी है। यहां रोगियों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है।प्रेसवार्ता में पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक और प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह भी उपस्थित थे।