रांची : भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आम बजट को लोक कल्याणकारी बताया है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय के लिए समर्पित मोदी सरकार ने लोक लुभावन बजट से इतर जनकल्याण वाला बजट पेश किया है। लोक लुभावन बजट में केवल वादे होते हैं, जबकि मोदी सरकार के बजट में बेहतर भारत के निर्माण के स्पष्ट इरादे हैं। अमृत काल के अपने पहले बजट में मोदी सरकार ने समृद्ध व समावेशी भारत की झलक पेश की है। इस बजट में परंपरा से लेकर आधुनिकता तक फोकस किया। यह बजट देश के विकास को गतिशील करेगा। रोजगार को बढ़ावा देगा। गरीब, किसान, मजदूर, महिला व युवाओं का सशक्तिकरण करेगा। सही अर्थों में ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला बजट है। पूरे देश के आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को दर्शाने वाला बजट है। खेती में जहां मोदी सरकार परंपरागत मोड पर जा रही है, वहीं हमारे युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, कोडिंग, ड्रोन आदि आधुनिक तकनीक सिखाने पर फोकस कर रही है।इसके अलावा गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को 1 साल और बढ़ाने, मोटे अनाज को बढ़ावा देने, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ के आवंटन, महिलाओं, युवाओं, दलितों, आदिवासियों, किसानों, मजदूरों के विकास के लिए नई योजनाएं मोदी सरकार की नीति और नियत को प्रदर्शित करता है। मध्यमवर्ग को मोदी सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। सात लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य कर मोदी सरकार ने बजट की सात प्राथमिकताएं ‘सप्तऋषि’ निर्धारित की है। इनमें समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र शामिल है। जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों की नियुक्ति, 2047 तक आदिवासी क्षेत्रों से सिकल सेल एनीमिया समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये सारे कदम मोदी सरकार की जनजाति समाज के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। बजट में कृषि स्वास्थ्य उद्योग आधारभूत संरचना सभी के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। बुजुर्गों और महिलाओं को बचत के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
