झारखंड के निलंबित कांग्रेस विधायकों मामले की कलकत्ता हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

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कोलकाता. झारखंड के निलंबित तीन कांग्रेस विधायकों के पास से 48 लाख रुपये बरामद होने के मामले की अब सुनवाई अब कलकत्ता हाई कोर्ट की एकल पीठ के बजाय खंडपीठ में होगी. न्यायाधीश तीर्थंकर घोष की एकल पीठ से मामले को न्यायाधीश जयमाल्य बागची की अगुआई वाली खंडपीठ में स्थानांतरित कर दिया गया है. इस मामले में दो नई धाराएं शामिल की गई हैं.

  • जोड़ी गई दो और नई धाराएं- दोष साबित हुआ तो हो सकती है 10 साल तक की सजा 

हाई कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत आरोपित विधायकों के दोषी साबित होने पर उन्हें कम से कम 10 साल जेल की सजा हो सकती है. ऐसे मामलों में जमानत के लिए आवेदन एकल पीठ में नहीं किया जा सकता. इस मामले में धारा 467 शामिल की गई है इसलिए अपराध की गंभीरता और बढ़ गई है और सजा की मियाद भी बढ़ सकती है. इसी कारण मामले को खंडपीठ में स्थानांतरित किया जा रहा है. गौरतलब है कि अदालत ने गुरुवार को ही कहा था कि आरोपितोंं की जमानत की प्रक्रिया सही पद्धति का अनुपालन करते हुए नहीं हुई है. इसी कारण जमानत की अर्जी नामंजूर कर दी गई थी.

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