वित्तीय प्रस्ताव में सशक्तिकरण पर जोर, सुरक्षा बलों में पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता
विधानसभा में पेश किए गए ताज़ा वित्तीय प्रस्ताव में सामाजिक कल्याण और युवा सशक्तिकरण को केंद्र में रखा गया है। सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए निजी उपयोग के वाहनों की खरीद पर विशेष रियायत देने का ऐलान किया है। इस फैसले से राज्य की हजारों कामकाजी और उद्यमी महिलाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण देने की घोषणा की गई है। सरकार का मानना है कि प्रशिक्षित और अनुशासित युवा बल में शामिल होंगे तो कानून-व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। यह निर्णय युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सामाजिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी बड़ा विस्तार किया गया है। महिला कल्याण से जुड़ी लोकप्रिय योजना के तहत अब अतिरिक्त छह लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता मिल सकेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
वित्तीय प्रस्ताव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने दावा किया है कि यह बजट समावेशी विकास को बढ़ावा देगा और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ तो इससे महिला भागीदारी, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है।
