पेड़ कटाई प्रकरण में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, ग्रीवांस मीटिंग से हुआ खुलासा
हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सिरसा जिले में डबवाली क्षेत्र से जुड़े अवैध पेड़ कटाई मामले में लापरवाही सामने आने पर ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कड़ा कदम उठाया है। मंत्री विज के आदेश पर एक्सईएन और आरएफओ को सस्पेंड कर दिया गया है। यह कार्रवाई एडीसी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं।
जानकारी के अनुसार, डबवाली क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई की शिकायत सामने आई थी। यह मामला ग्रीवांस मीटिंग के दौरान उठाया गया, जहां स्थानीय लोगों ने पर्यावरण को हो रहे नुकसान और विभागीय लापरवाही को लेकर सवाल खड़े किए। मंत्री अनिल विज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए थे।
एडीसी स्तर की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया गया और बिना उचित अनुमति के पेड़ काटे गए। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि मामले को समय रहते रोकने में विभागीय स्तर पर गंभीर चूक हुई। इसी आधार पर मंत्री विज ने एक्सईएन और आरएफओ को निलंबित करने के निर्देश दिए।
मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पर्यावरण से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेड़ केवल लकड़ी नहीं, बल्कि जीवन का आधार हैं और उनकी अवैध कटाई सीधे तौर पर भविष्य के साथ खिलवाड़ है। अधिकारियों को नियमों के तहत काम करना होगा और जनता की शिकायतों को हल्के में लेने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगेगी।
इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों को स्पष्ट संदेश गया है कि ग्रीवांस मीटिंग में उठने वाले मुद्दों को गंभीरता से लेना अनिवार्य है। वहीं, स्थानीय लोगों और पर्यावरण से जुड़े संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है और इसे जवाबदेही तय करने की दिशा में अहम बताया है।
सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि भविष्य में भी इस तरह की लापरवाही सामने आती है, तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
