कहा: पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी
एसडीएम ने गांव मुआना में एक किसान के खिलाफ करवाई एफआईआर
सफीदों, (एस• के• मित्तल) : सफीदों के एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने क्षेत्र में बढ़ रहे पराली जलाने के मामलों को लेकर बुधवार को विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित उपमंडल के गांव खेडा खेमावती, मलिकपुर, रोहड, मुआना, साहनपुर और जयपुर सहित अनेक गांव का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की टीम, एसडीओ कृषि सुशील कुमार, संबंधित पटवारी, ग्राम सचिव व तहसीलदार राजेश गर्ग मौजूद थे।
एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने गांव मुआना में एक किसान के खिलाफ खेतों में आग लगाए जाने पर मौके पर ही एफआईआर भी दर्ज करवाई। एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाऐं लागू की गई हैं। किसानों को चाहिए कि वे इन स्कीमों का लाभ उठाकर वैज्ञानिक व आधुनिक तरीके से अवशेषों का प्रबंध करें।
सरकार द्वारा सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, रोटावेटर, जीरो टिल सीड ड्रिल, हैप्पी सीडर, श्रेडर और बेलर जैसी मशीनों पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसानों को आर्थिक बोझ न उठाना पड़े और फसल अवशेषों का उपयोग खाद या चारे के रूप में किया जा सके।
एसडीएम पुलकित मल्होत्रा ने कहा कि पराली या अन्य अवशेषों को जलाने से वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है, जिससे न केवल पर्यावरण को क्षति पहुंचती है बल्कि पशुओं के लिए चारे की भी भारी कमी उत्पन्न हो जाती है इसलिए फसल अवशेषों में आग लगाने से बचें। एसडीएम ने कहा कि ग्राम सचिव और पटवारी प्रतिदिन गांवों के खेतों का दौरा करें और वहां मुनादी के माध्यम से किसानों को जागरूक करें।
इसके अलावा बीडीपीओ, तहसीलदार और कृषि विभाग से एक-एक अधिकारी की संयुक्त टीम नियमित निरीक्षण करें और ये टीमें गांव व खेतों में जाकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की प्रक्रिया और इससे होने वाले दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करें।
ताकि उपमंडल में किसानों द्वारा आग लगाए जाने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। पुलकित मल्होत्रा ने कहा कि यह सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार प्रदूषण रोकने को लेकर गंभीर है और यदि कहीं भी पराली जलाने का मामला सामने आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मगर प्रशासन का पहला उद्देश्य जागरूकता लाना और किसानों को सहयोग देना है।
