जींद : उपायुक्त मोहम्मद इमरान रज़ा की अध्यक्षता में मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम एवं लंबित म्यूटेशन (इंतकाल) मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक से पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त (राजस्व) सुमिता मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के अधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा की।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरांत उपायुक्त मोहम्मद इमरान रज़ा ने जिले में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पंजीकरण कार्य पूर्ण पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ संपन्न किए जाएं। उन्होंने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली नागरिकों को त्वरित और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राज्य सरकार की ई-गवर्नेंस नीति को और अधिक मजबूत बनाएगी।
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 1 नवंबर से जिले में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने सभी कार्यालयों में आवश्यक तकनीकी संसाधन जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यालयों को स्वच्छ, व्यवस्थित एवं नागरिक अनुकूल बनाने पर भी बल दिया, ताकि लोगों को बेहतर सेवा अनुभव प्राप्त हो सके।
लंबित इंतकाल मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि इनका निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने ‘ततिमा कटिंग’ से संबंधित लंबित प्रकरणों को भी निर्धारित समयावधि के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने अधिकारियों से लक्ष्य आधारित कार्यप्रणाली अपनाने और प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में एसडीएम सत्यवान मान, एसडीएम होशियार सिंह, डीआरओ राजकुमार, डीआईओ सुषमा देशवाल सहित सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
