हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सियासी माहौल गरमा गया, जब कांग्रेस ने कार्यवाही का बहिष्कार करते हुए सदन से बाहर अपना समानांतर सत्र आयोजित किया। विपक्ष के इस कदम ने राज्य की राजनीति में हलचल तेज कर दी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है, जिसके चलते उन्हें यह कदम उठाना पड़ा।
सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विपक्ष के इस रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग सदन के अंदर चर्चा करने से बच रहे हैं, वे बाहर “पार्किंग में लड़ाई” कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया।
वहीं, सरकार की ओर से सत्र में एक अहम घोषणा की गई। ग्रुप-D श्रेणी के कर्मचारियों को अब 30 प्रतिशत प्रमोशन कोटा देने का फैसला लिया गया है। इस निर्णय को कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे निचले स्तर के कर्मचारियों को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके मनोबल में वृद्धि होगी।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, विपक्ष का बहिष्कार और सरकार की यह घोषणा, दोनों ही आगामी समय में राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। जहां एक ओर कांग्रेस अपने विरोध के जरिए जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहती है, वहीं सरकार अपने फैसलों के माध्यम से कर्मचारियों और आम जनता के बीच समर्थन मजबूत करने की कोशिश में है।
इस पूरे घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की राजनीति में टकराव का दौर जारी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और अधिक बयानबाजी और राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।
