चंडीगढ़। हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) द्वारा गुरुग्राम और नूंह जिलों में निजी कंपनी इलेवन पावर को 25 वर्षों के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस दिए जाने के फैसले के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। बिजली निगम कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा ने इस निर्णय को जनविरोधी और कर्मचारी विरोधी बताते हुए 20 अक्टूबर से विरोध प्रदर्शन तथा 22 से 24 अक्टूबर तक तीन दिवसीय पूर्ण हड़ताल की घोषणा की है। इंजीनियर एसोसिएशन के महासचिव रविंद्र घणघस के अनुसार, 19 अक्टूबर की देर शाम आयोजित आपात बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे प्रदेशभर में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और एचईआरसी अध्यक्ष मुकेश गर्ग के पुतले जलाकर विरोध जताया जाएगा। इसके बाद 21 अक्टूबर को बिजली वितरण लाइसेंस संबंधी आदेश की प्रतियां जलाई जाएंगी। संयुक्त मोर्चा ने 22, 23 और 24 अक्टूबर को प्रदेश के बिजली कार्यालयों में पूर्ण हड़ताल का आह्वान किया है। हड़ताल के अंतिम दिन 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आंदोलन के अगले चरण की रणनीति घोषित की जाएगी। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि गुरुग्राम और नूंह जैसे अधिक राजस्व वाले क्षेत्रों में निजी कंपनी को वितरण की अनुमति देने से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। उनका कहना है कि लाभदायक क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ने से ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की वित्तीय जिम्मेदारी सरकारी निगमों पर अधिक पड़ सकती है। संयुक्त मोर्चा ने निजीकरण के बाद बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी और उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका भी जताई है। कर्मचारी नेताओं का दावा है कि इस फैसले से प्रदेश के लगभग 40 हजार नियमित, अनुबंधित, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और इंजीनियरों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है। हालांकि, बिजली दरों में वृद्धि या कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित होने संबंधी आशंकाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल कर्मचारी संगठनों ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
