चंडीगढ़। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने गुरुग्राम और नूंह जिलों में बिजली वितरण के लिए निजी कंपनी इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को समानांतर लाइसेंस देने का फैसला किया है। प्रदेश में पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने की अनुमति दी गई है। इसके तहत दोनों जिलों में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVNL) के साथ निजी कंपनी भी बिजली वितरण कर सकेगी। निर्धारित शर्तें पूरी होने और आवश्यक नेटवर्क विकसित होने के बाद उपभोक्ताओं को बिजली प्रदाता चुनने का विकल्प मिल सकेगा। आयोग ने पूर्व आईएएस अधिकारी आलोक निगम की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद कंपनी की वित्तीय क्षमता और वैधानिक पात्रता को स्वीकार किया है। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, निजी कंपनी केवल औद्योगिक या व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रह सकेगी। उसे घरेलू, ग्रामीण और कृषि उपभोक्ताओं को भी नियमानुसार बिजली उपलब्ध करानी होगी। कंपनी को पांच वर्षीय नेटवर्क विकास योजना के तहत अपना वितरण ढांचा और सब-स्टेशन तैयार करने होंगे। सरकारी निगम से निजी कंपनी में जाने वाले उपभोक्ताओं को पहले अपने बकाया बिल और अन्य देनदारियां चुकानी होंगी। किसी भी उपभोक्ता को जबरन कंपनी बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद प्रदेश में राजनीतिक और कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया सामने आई है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि राज्य सरकार आयोग के आदेश के खिलाफ विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में अपील करेगी। वहीं, हरियाणा पावर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर्स संयुक्त मोर्चा ने निर्णय को कर्मचारी विरोधी बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। हरियाणा पावर इंजीनियर एसोसिएशन के महासचिव रविंदर घनघस ने कहा कि उच्च राजस्व वाले क्षेत्रों में निजी कंपनी की भागीदारी से सरकारी बिजली निगमों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होने की आशंका है। इनेलो नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने भी फैसले को सुनियोजित कदम बताते हुए इसका विरोध किया है। हालांकि, आयोग ने कंपनी के लिए सभी उपभोक्ता श्रेणियों को सेवा देने और नियामकीय शर्तों का पालन करने की बाध्यता निर्धारित की है। अब सरकार की प्रस्तावित अपील और आगे की नियामकीय प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
