हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ा कदम उठाया है। एसीबी ने राज्य के 28 विभागों के उन अधिकारियों और कर्मचारियों की एक विस्तृत सूची तैयार कर ली है, जिन पर रिश्वतखोरी, गलत तरीके से लाभ लेने और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप हैं। यह सूची आज सरकार को सौंपे जाने की तैयारी में है।
सूत्रों के अनुसार यह सूची लंबे समय से चल रही शिकायतों, गोपनीय जांच, ट्रैप मामलों और विभागीय रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई है। एसीबी ने इन अधिकारियों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है, जिनमें कुछ पर गंभीर आरोप हैं तो कुछ पर प्रारंभिक स्तर की शिकायतें दर्ज हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तय करेगी।
बताया जा रहा है कि राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निकाय, बिजली, सिंचाई और परिवहन विभाग सहित कई संवेदनशील विभाग इस सूची में शामिल हैं। इन विभागों से लगातार भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके बाद एसीबी ने व्यापक स्तर पर जांच शुरू की थी।
एसीबी अधिकारियों का कहना है कि यह सूची केवल चेतावनी नहीं, बल्कि सख्त कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिन अधिकारियों के खिलाफ ठोस सबूत पाए जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर, गिरफ्तारी और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। इसके साथ ही सरकार से यह भी अपेक्षा की जा रही है कि ऐसे अफसरों को संवेदनशील पदों से हटाया जाए।
सरकार को सूची सौंपे जाने के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई बड़े नामों पर कार्रवाई हो सकती है। इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कदम राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यदि सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर त्वरित कार्रवाई करती है, तो यह प्रदेश में भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट साबित हो सकती है।
