अरावली पर विधानसभा में कॉल अटेंशन मोशन खारिज,
पूर्व CM हुड्डा सरकार पर भड़के; आज करेंगे पूरा खुलासा
हरियाणा की राजनीति में अरावली पहाड़ियों को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। अरावली से जुड़े मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार पर नाराजगी जताई गई है। विधानसभा में इस विषय पर लाया गया कॉल अटेंशन मोशन स्वीकार न किए जाने से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। संबंधित नेताओं का कहना है कि यह मामला पर्यावरण और जनहित से जुड़ा हुआ है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था।
सूत्रों के अनुसार, अरावली क्षेत्र में खनन, पर्यावरणीय नुकसान और नियमों के उल्लंघन से जुड़े कई गंभीर सवाल लंबे समय से उठते रहे हैं। कॉल अटेंशन मोशन के जरिए इन मुद्दों को विधानसभा के पटल पर लाने की कोशिश की गई थी, ताकि सरकार से जवाबदेही तय की जा सके। हालांकि, मोशन को स्वीकार न किए जाने से असंतोष और नाराजगी खुलकर सामने आ गई है।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद संबंधित नेता ने कहा है कि आज वह पूरे मामले का खुलासा करेंगे। उनका दावा है कि अरावली से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं, जो अब तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। उन्होंने संकेत दिए कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में लिए गए कुछ फैसलों और नीतियों से अरावली क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है, जिसकी जानकारी जनता के सामने लाई जाएगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अरावली का मुद्दा केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ प्रशासनिक फैसले, उद्योगों को दी गई मंजूरी और खनन गतिविधियां भी जुड़ी हुई हैं। ऐसे में इस मामले पर खुलासा होने से हरियाणा की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है।
विधानसभा में कॉल अटेंशन मोशन को लेकर उठे सवालों ने यह भी बहस छेड़ दी है कि क्या संवेदनशील पर्यावरणीय मुद्दों को सदन में पर्याप्त महत्व मिल रहा है या नहीं। अब सबकी निगाहें आज होने वाले खुलासे पर टिकी हैं, जिससे अरावली विवाद की पूरी तस्वीर सामने आने की उम्मीद है।
