पुनर्वास कॉलोनियों में मालिकाना हक के फैसले पर विवाद, मनीष तिवारी ने शर्तों पर उठाए सवाल

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Chandigarh News

सांसद का दावा- मौजूदा निवासियों में 90% से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा लाभ; मूल आवंटियों के बजाय वर्तमान में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने की मांग

चंडीगढ़। पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों को मालिकाना हक देने के चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले पर अब विवाद खड़ा हो गया है। यूटी प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने मंगलवार को मलोया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मालिकाना हक देने की घोषणा की थी। हालांकि, चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने इस फैसले के साथ जोड़ी गई शर्तों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा शर्तों के कारण 90 प्रतिशत से ज्यादा वर्तमान निवासियों को इस फैसले का लाभ नहीं मिल पाएगा।

मूल आवंटियों और कानूनी वारिसों तक सीमित रखने पर आपत्ति

मनीष तिवारी ने मांग की है कि पुनर्वास कॉलोनियों में जिन लोगों के परिवार वर्तमान में मकानों में रह रहे हैं, उन्हें ही मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि मालिकाना हक का लाभ केवल मूल आवंटियों या उनके कानूनी वारिसों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

सांसद के अनुसार, मौजूदा निवासियों की स्थिति को ध्यान में रखे बिना बनाई गई शर्तें बड़ी संख्या में परिवारों को इस फैसले के लाभ से बाहर कर सकती हैं।

करीब 25 साल से लंबित था मालिकाना हक का मुद्दा

मनीष तिवारी ने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में मालिकाना हक देने का मामला करीब 25 वर्षों से लंबित था। उन्होंने पिछले 25 महीनों से इस मुद्दे को लगातार उठाया है। उनके मुताबिक, उन्होंने यह मामला लोकसभा के अंदर और बाहर उठाने के साथ-साथ संसदीय स्थायी समितियों के समक्ष भी रखा।

प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के सामने भी उठाया मामला

सांसद ने बताया कि उन्होंने पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने का मुद्दा प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और शहरी विकास मंत्री के सामने भी रखा था। उनका कहना है कि लंबे समय से लंबित इस विषय पर प्रशासन का फैसला आना सकारात्मक कदम है, लेकिन इसकी शर्तों में बदलाव जरूरी है।

शर्तों में बदलाव की मांग, मौजूदा निवासियों को मिले अधिकार

मनीष तिवारी ने प्रशासन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मालिकाना हक देने की घोषणा तभी अधिक लोगों के लिए उपयोगी होगी, जब इसका लाभ वर्तमान में मकानों में रह रहे परिवारों तक पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मौजूदा निवासियों को ध्यान में रखते हुए शर्तों की समीक्षा की जाए, ताकि पुनर्वास कॉलोनियों के अधिक से अधिक परिवारों को मालिकाना हक मिल सके।

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