सरकारी स्कूलों में ग्रांट जारी करने की व्यवस्था बदली, अब हेडमास्टर नहीं निकाल सकेंगे राशि

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Haryana Government Schools

BEO करेगा बिलों का सत्यापन; प्रदेशभर के स्कूलों की ग्रांट पंचकूला ट्रेजरी से होगी जारी

हरियाणा: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत मिलने वाली ग्रांट को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत अब स्कूलों के हेडमास्टर सीधे ग्रांट की राशि नहीं निकाल सकेंगे। ग्रांट से संबंधित बिलों का सत्यापन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) करेंगे। इसके बाद ही राशि जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

BEO के सत्यापन के बाद ही आगे बढ़ेगी प्रक्रिया

नई व्यवस्था के अनुसार, स्कूलों को मिलने वाली ग्रांट के बिलों की जांच और सत्यापन की जिम्मेदारी संबंधित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। पहले स्कूल स्तर पर हेडमास्टर की भूमिका के जरिए ग्रांट की राशि निकालने की प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है।

पंचकूला ट्रेजरी से जारी होगी ग्रांट

प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों के लिए स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के तहत आने वाली ग्रांट की राशि अब पंचकूला ट्रेजरी के माध्यम से जारी की जाएगी। इस तरह राशि जारी करने की प्रक्रिया को केंद्रीय स्तर पर संचालित किया जाएगा।

स्कूलों की वित्तीय प्रक्रिया में बदलाव

नई व्यवस्था लागू होने से स्कूलों में ग्रांट के उपयोग और भुगतान की प्रक्रिया में BEO की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। बिलों का सत्यापन होने के बाद ही राशि जारी होगी। इससे स्कूलों को ग्रांट से जुड़े भुगतान के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

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