परिवार पहचान पत्र, साझा नागरिक डेटाबेस, ई-गवर्नेंस और HARTRON समेत कई अहम काम संभालेगा नया विभाग; सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने पर रहेगा जोर
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग (CRID) को स्वतंत्र विभाग का दर्जा दे दिया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के तहत विभाग को परिवार पहचान पत्र (PPP), साझा नागरिक डेटाबेस, आईटी प्रशिक्षण, ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं और HARTRON सहित कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार के इस फैसले को राज्य में डिजिटल प्रशासन और सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
PPP के आधार पर मिल सकेंगी सरकारी योजनाओं की सुविधाएं
नए विभाग के तहत परिवार पहचान पत्र के सत्यापित डेटा के आधार पर पात्र नागरिकों की पहचान और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इससे पात्र लोगों को राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए बार-बार आवेदन करने तथा सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है।
फैमिली आईडी में गलतियां ठीक कराने की प्रक्रिया होगी तेज
अब तक परिवार पहचान पत्र से जुड़े डेटा में सुधार के लिए अन्य विभागों पर निर्भरता रहती थी। CRID को स्वतंत्र विभाग का दर्जा मिलने के बाद PPP में आय, नाम, पता और अन्य विवरणों से जुड़ी गलतियों को ठीक करने की प्रक्रिया अधिक तेज और जवाबदेह बनाने पर जोर रहेगा।
सरकार का यह कदम डिजिटल सेवाओं के बेहतर संचालन और नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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