PPP की जन्मतिथि का अंतिम सत्यापन करेंगे SDM और ADC, नई व्यवस्था लागू

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Haryana PPP

परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि की त्रुटियों को दूर करने के लिए HPPA ने बदली प्रक्रिया; लंबित मामलों को चार श्रेणियों में बांटकर प्राथमिकता के आधार पर होगा निपटारा

हरियाणा। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज जन्मतिथि के सत्यापन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब जन्मतिथि का अंतिम सत्यापन उपमंडल स्तर पर एसडीएम (SDM) और अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) दोनों अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (HPPA) ने सत्यापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से यह नई व्यवस्था लागू की है।

नई व्यवस्था से परिवार पहचान पत्र में जन्मतिथि से जुड़ी गलतियों को ठीक करवाने के लिए नागरिकों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही लंबे समय से लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्राथमिकता आधारित प्रणाली तैयार की गई है। इसके तहत जन्मतिथि सत्यापन के मामलों को चार अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिन नागरिकों को तत्काल सत्यापन की जरूरत है, उनके मामलों का पहले निपटारा किया जा सके।

पेंशन लाभार्थियों के मामलों को मिलेगी सर्वोच्च प्राथमिकता

जन्मतिथि सत्यापन के लिए बनाई गई चार श्रेणियों में पहली श्रेणी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की रखी गई है। इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विदुर पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े मामले शामिल होंगे।

इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जन्मतिथि में त्रुटि के कारण पात्र नागरिकों को पेंशन और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलने में अनावश्यक देरी न हो।

लंबित मामलों के निपटारे पर रहेगा जोर

HPPA ने जन्मतिथि सत्यापन की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने का निर्णय लिया है। चार श्रेणियों में मामलों का वर्गीकरण होने से तत्काल जरूरत वाले आवेदनों को पहले निपटाने में मदद मिलेगी। इससे सत्यापन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने और लंबित मामलों का बोझ कम करने की दिशा में काम किया जाएगा।

SDM और ADC की होगी अंतिम सत्यापन में भूमिका

नई व्यवस्था के तहत जन्मतिथि से संबंधित मामलों का अंतिम सत्यापन अब एसडीएम और एडीसी दोनों अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। उपमंडल स्तर पर अधिकारियों की यह संयुक्त भूमिका प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से तय की गई है।

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