चार माह पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा था कानूनी ज्ञापन; अब तक जवाब नहीं मिलने का दावा
चंडीगढ़: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यरत ग्रुप-सी कर्मचारियों के सेवा नियमों को लेकर प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता और प्रशासनिक-कानूनी मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने दावा किया है कि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रुप-सी कर्मचारी वर्ग के सेवा नियमों से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। साथ ही, इन सेवा नियमों के प्रदेश सरकार के आधिकारिक राजपत्र (गजट) में प्रकाशित होने का रिकॉर्ड भी नहीं मिल रहा है।
18 नवंबर 1993 को हुआ था आयोग का गठन
हेमंत कुमार के अनुसार, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 18 नवंबर 1993 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-के और 243-जेडए के तहत किया गया था। आयोग का गठन हुए 33 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उन्होंने कर्मचारियों के सेवा नियमों से जुड़े दस्तावेजों की उपलब्धता का मुद्दा उठाया है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा ज्ञापन
हेमंत कुमार ने बताया कि उन्होंने करीब चार माह पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त एवं सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी देवेंद्र सिंह कल्याण को इस संबंध में विस्तृत कानूनी ज्ञापन भेजा था। इसके साथ ही प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय की राजनीतिक शाखा को भी ज्ञापन भेजा गया था। उनके अनुसार, मुख्य सचिव कार्यालय की यह शाखा राज्य निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक विभाग है।
चार माह बाद भी जवाब नहीं मिलने का दावा
अधिवक्ता का कहना है कि ज्ञापन भेजे जाने के बावजूद अब तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने आयोग की वेबसाइट पर सेवा नियमों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने और राजपत्र में इनके प्रकाशन का रिकॉर्ड नहीं मिलने का विषय उठाया है।
फिलहाल, इस मामले में हेमंत कुमार की ओर से उठाए गए सवालों पर राज्य निर्वाचन आयोग या मुख्य सचिव कार्यालय का पक्ष उपलब्ध नहीं है। सेवा नियमों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने के लिए संबंधित विभागों का आधिकारिक जवाब महत्वपूर्ण होगा।
