केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा का प्रस्ताव ठुकराया

चंडीगढ़ में Haryana Government की ओर से प्रस्तावित Haryana Vidhan Sabha के लिए नई विधानसभा भवन निर्माण की मांग पर बड़ा फैसला आ गया है। आज (1 दिसंबर 2025) केंद्र के Ministry of Home Affairs (MHA) ने हरियाणा के उस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया।

MHA ने हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini को औपचारिक पत्र में सलाह दी है कि वे चंडीगढ़ प्रशासन के साथ इस मामले को लेकर आगे कोई कदम न उठाएँ। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब 2022 में प्रस्तावित भूमि आवंटन की रूपरेखा तथा 2023 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लगभग 10 एकड़ जमीन मुहैया कराने की सहमति थी।

सरकार की योजना थी कि नई विधानसभा भवन चंडीगढ़ के आईटी-पार्क नजदीक बनेगी, जिसकी कीमत अनुमानित रूप से ₹640 करोड़ बताई गई थी। हरियाणा प्रशासन अपनी जमीन के बदले पंचकूला क्षेत्र में 12 एकड़ जमीन देने को तैयार था। लेकिन जनवरी 2024 में चंडीगढ़ प्रशासन ने सर्वे में भूमि की सीमाओं, ड्रेनेज समस्याओं और कनेक्टिविटी की कमी को देखते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

अब MHA के इस निष्क्रियता के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि चंडीगढ़ में हरियाणा की अलग विधानसभा बनने का प्रयास फिलहाल बंद हुआ है। इस फैसले के साथ-साथ राजनीतिक हलकों में फिर से चंडीगढ़ की प्रादेशिक स्थिति व पंजाब-हरियाणा के बीच अधिकारियों की निगाहें ताज़ा हो गई हैं।

हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री सैनी के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक झटका है। आने वाले समय में आने वाली प्रतिक्रियाएं और राज्यों के बीच की बातचीत इस मुद्दे को और संवेदनशील बना सकती है।