2,000 करोड़ रुपए IRDF के लिए, 10 IMT प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त बजट की उम्मीद; CM करेंगे लाइव बजट अवलोकन
हरियाणा की सरकार की निगाहें इस बार केंद्रीय बजट पर टिकी हुई हैं। राज्य ने विशेष रूप से इंटिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट फंड (IRDF) के तहत 2,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके अलावा, राज्य के 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन (IMT) प्रोजेक्ट्स के लिए भी अतिरिक्त बजट की उम्मीद जताई जा रही है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि वे बजट प्रस्तुति के समय इसे लाइव देखेंगे और केंद्रीय घोषणाओं का विस्तार से अवलोकन करेंगे। IRDF के तहत मिलने वाली राशि का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना, रोजगार सृजन और सामाजिक विकास योजनाओं को बढ़ावा देना है। यदि यह राशि केंद्रीय बजट में शामिल होती है, तो हरियाणा के कई ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विकास की नई रफ्तार आएगी।
10 IMT प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त बजट की मांग का मकसद औद्योगिक निवेश और रोजगार अवसरों को बढ़ाना है। हरियाणा में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन पहले ही बड़े पैमाने पर औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र बन चुके हैं, लेकिन नए बजट से इनके विस्तार और आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार के बजट में हरियाणा के लिए महत्वपूर्ण घोषणाओं की संभावना है। राज्य सरकार ने पहले ही केंद्रीय मंत्रियों और अधिकारियों से संपर्क कर राज्य की प्राथमिकताओं को केंद्रीय बजट में शामिल करने का प्रयास किया है।
बजट पेश होने के बाद, मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारी रणनीतिक रूप से उन घोषणाओं का विश्लेषण करेंगे, जो सीधे राज्य के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों से जुड़ी हों। इसके साथ ही, राज्य सरकार जल्द ही योजना तैयार करेगी कि केंद्रीय सहायता का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए।
हरियाणा की जनता भी केंद्रीय बजट में राज्य के लिए लाभकारी घोषणाओं की उम्मीद में है। ग्रामीण, औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने अपनी मांगें केंद्र को भेजी हैं।
