चंडीगढ़ में सरकारी सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब विभिन्न विभागों में ऑटो अपील सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत अगर किसी सेवा में तय समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं होता, तो सिस्टम अपने आप अपील प्रक्रिया शुरू कर देगा।
इस पहल के लिए चंडीगढ़ प्रशासन और हरियाणा सरकार के बीच पांच साल का समझौता किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में देरी को कम करना और लोगों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का कहना है कि यह सिस्टम डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए काम करेगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेंगी।
नई व्यवस्था के लागू होने के बाद नागरिकों को अलग से अपील दर्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। यदि किसी विभाग द्वारा समय पर काम नहीं किया जाता है, तो मामला अपने आप उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा, जहां इसकी समीक्षा की जाएगी। इससे अधिकारियों पर भी समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का दबाव रहेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की डिजिटल पहल से ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा और भ्रष्टाचार में भी कमी आ सकती है। साथ ही, लोगों का सरकारी सिस्टम पर भरोसा भी मजबूत होगा।
प्रशासन का कहना है कि इस सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
कुल मिलाकर, यह पहल आम जनता के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि अब उन्हें छोटी-छोटी सेवाओं के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
