हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के लाखों लोगों को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में सबसे बड़ी राहत पिछड़ा वर्ग (BC) समुदाय के लोगों को मिली, जहां सरकार ने पुराने बीसी प्रमाणपत्रों को मान्य बनाए रखने का फैसला किया। इस निर्णय से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिन्हें बार-बार नए दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब पहले से जारी प्रमाणपत्र कई सरकारी कार्यों और योजनाओं में स्वीकार किए जाएंगे, जिससे लोगों का समय और खर्च दोनों बचेंगे।
इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने तय किया है कि टैक्सी, कैब और डिलीवरी सेवाओं से जुड़ी कंपनियों को धीरे-धीरे CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना होगा। माना जा रहा है कि इससे NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला भविष्य की जरूरतों के अनुसार लिया गया है। आने वाले समय में निजी कंपनियों को भी हरित ऊर्जा आधारित परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम न केवल प्रदूषण घटाने में मदद करेगा, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और संबंधित रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए इन फैसलों को प्रशासनिक सुधार और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य सरकार का फोकस अब डिजिटल और सरल सेवाओं के साथ-साथ हरित विकास मॉडल पर दिखाई दे रहा है।
