चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के स्थानांतरण को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नई ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों की मेरिट, पात्रता और पोस्टिंग का निर्धारण HRMS (Human Resource Management System) में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और मानवीय हस्तक्षेप को कम करना है। नई नीति के अनुसार, कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी का मिलान HRMS रिकॉर्ड से किया जाएगा। इसी आधार पर मेरिट सूची तैयार कर स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
नई व्यवस्था में गलत या भ्रामक जानकारी देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। यदि किसी कर्मचारी द्वारा जानबूझकर गलत विवरण दर्ज किया जाता है या तथ्यों को छिपाया जाता है, तो उसके खिलाफ विभागीय नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
सरकार का मानना है कि ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली से स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध होगी। इससे कर्मचारियों को भी स्पष्ट प्रक्रिया का लाभ मिलेगा और शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है।
प्रशासन ने सभी कर्मचारियों से अपील की है कि वे आवेदन करने से पहले अपने HRMS रिकॉर्ड की जांच कर लें और केवल सही एवं अद्यतन जानकारी ही दर्ज करें, ताकि स्थानांतरण प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके।
