पंजाब सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा जब Punjab and Haryana High Court ने भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में ढिलाई बरतने पर सख्त रुख अपनाया। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और मुख्य सचिव (CS) से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
अदालत ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में देरी और लापरवाही न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करती है और इससे कानून व्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। विशेष रूप से NDPS Act से जुड़े मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई बेहद जरूरी होती है, लेकिन इसमें अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई गई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि संबंधित विभागों को अपने कामकाज में सुधार लाने की जरूरत है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोहराई गई, तो और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करें और बताएं कि सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
सरकारी पक्ष ने अदालत को आश्वस्त किया है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। वहीं, इस फैसले के बाद प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है और संबंधित विभागों में जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायपालिका गंभीर मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार अदालत के निर्देशों का किस तरह पालन करती है और भविष्य में मामलों के निपटारे की प्रक्रिया में कितना सुधार आता है।
