Punjab सरकार के मंत्री Sanjeev Arora की मुश्किलें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें Gurugram की अदालत में पेश किया गया, जहां देर रात तक सुनवाई चली। जानकारी के अनुसार अदालत में यह प्रक्रिया रात करीब एक बजे तक जारी रही।
सुनवाई के दौरान ईडी ने अदालत के सामने मामले से जुड़े कई दस्तावेज और तथ्यों को रखा। जांच एजेंसी का कहना है कि मामले में वित्तीय लेनदेन और धन के स्रोतों को लेकर कई अहम पहलुओं की जांच अभी बाकी है। इसी आधार पर ईडी ने मंत्री की रिमांड की मांग की थी ताकि उनसे विस्तृत पूछताछ की जा सके।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संजीव अरोड़ा को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। माना जा रहा है कि इस दौरान जांच एजेंसी उनसे कई महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकती है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।
मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जबकि मंत्री समर्थकों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। फिलहाल ईडी पूरे मामले में वित्तीय दस्तावेजों और लेनदेन की जांच में जुटी हुई है।
सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। वहीं अदालत के फैसले के बाद अब सभी की नजर ईडी की आगे की कार्रवाई और पूछताछ पर टिकी हुई है।
