हरियाणा के गुरुग्राम में बिजली वितरण व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अडानी समूह ने शहर में बिजली आपूर्ति करने के लिए ग्रांट ऑफ लाइसेंस का आवेदन किया है। इस प्रस्ताव के बाद बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार, आवेदन से संबंधित प्रक्रिया हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) के समक्ष चल रही है। इसी बीच एक अन्य संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने फिलहाल अपने निर्णय को सुरक्षित (होल्ड) रख लिया है। अब आगे की कार्रवाई आयोग की आगामी सुनवाई और आदेश पर निर्भर करेगी।
यदि आवेदन को मंजूरी मिलती है, तो गुरुग्राम के बिजली वितरण क्षेत्र में नई व्यवस्था लागू हो सकती है। हालांकि, अंतिम निर्णय नियामक आयोग की स्वीकृति और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही लिया जाएगा। फिलहाल शहर में बिजली आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि बिजली वितरण क्षेत्र में नए लाइसेंसधारकों के आने से सेवा गुणवत्ता, तकनीकी सुधार और उपभोक्ता सुविधाओं में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं, नियामक आयोग सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद ही अंतिम फैसला सुनाएगा।
फिलहाल इस मामले पर सभी की नजर हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की अगली सुनवाई पर है। आयोग के अंतिम आदेश के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि गुरुग्राम में बिजली वितरण व्यवस्था में कोई बदलाव होगा या नहीं।
