गुरुग्राम में जिला अदालतों के स्थानांतरण का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालतों को नए ‘टावर ऑफ जस्टिस’ परिसर में शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। हालांकि, नए भवन में नियमित कामकाज शुरू होने से पहले पर्यावरण (Environment) और फायर सेफ्टी (Fire Safety) की अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) मिलने का इंतजार किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, लंबे समय से गुरुग्राम कोर्ट परिसर को आधुनिक सुविधाओं से लैस नए भवन में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही थी। हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अब संबंधित विभागों से आवश्यक मंजूरियां मिलने के बाद शिफ्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि नए टावर ऑफ जस्टिस में न्यायिक कार्यों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, आधुनिक सुविधाएं और अधिक सुव्यवस्थित व्यवस्था उपलब्ध होगी। इससे वकीलों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
फिलहाल पर्यावरण और फायर विभाग से आवश्यक NOC मिलने की प्रक्रिया जारी है। इन मंजूरियों के बाद ही अदालतों को नए परिसर में स्थानांतरित करने की अंतिम तिथि तय की जाएगी। संबंधित विभाग सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने में जुटे हुए हैं।
हाईकोर्ट की अनुमति के बाद अब लोगों की नजर बाकी प्रशासनिक मंजूरियों पर है। सभी आवश्यक स्वीकृतियां मिलने के बाद गुरुग्राम की अदालतों का संचालन नए परिसर ‘टावर ऑफ जस्टिस’ से शुरू किया जाएगा।
