हरियाणा सरकार ने खेल उपलब्धियों के आधार पर नौकरी का इंतजार कर रहे सात खिलाड़ियों की अधिकारी पद पर नियुक्ति का फैसला लिया है। इनमें अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज अंकुर मित्तल समेत छह खिलाड़ियों को हरियाणा सिविल सर्विस यानी HCS में नियुक्त किया जाएगा, जबकि एक खिलाड़ी को अन्य अधिकारी पद पर नियुक्ति दी जाएगी। सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया है।
इन खिलाड़ियों की नियुक्ति का मामला लंबे समय से लंबित था। खिलाड़ियों ने अपनी खेल उपलब्धियों और उस समय लागू सरकारी खेल नीति के आधार पर नियुक्ति की मांग की थी। मामला कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने संबंधित खिलाड़ियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे वर्षों से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों के लिए बड़ी राहत का रास्ता साफ हुआ है।
निशानेबाज अंकुर मित्तल का नाम इस सूची में प्रमुख है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में भारत और हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया है। अब उन्हें HCS अधिकारी के रूप में नियुक्ति देने का फैसला किया गया है।
अंकुर मित्तल के अलावा पांच अन्य खिलाड़ियों को भी HCS कैडर में शामिल किया जाएगा। इस तरह कुल छह खिलाड़ियों को हरियाणा सिविल सर्विस में अधिकारी पद मिलने का रास्ता साफ हुआ है। सातवें खिलाड़ी को सरकार की ओर से निर्धारित अन्य अधिकारी पद पर नियुक्त किया जाएगा।
खिलाड़ियों की नियुक्ति से जुड़ा विवाद मुख्य रूप से खेल नीति के तहत मिलने वाली सरकारी नौकरियों और संबंधित पात्रता शर्तों को लेकर था। खिलाड़ियों का पक्ष था कि उनकी उपलब्धियों के समय लागू नीति के अनुसार वे नियुक्ति के हकदार हैं।
मामला अदालत पहुंचने के बाद विभिन्न स्तरों पर इसकी सुनवाई हुई। अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को नियुक्तियों पर फैसला लेना पड़ा। अब सरकार संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करेगी।
HCS हरियाणा की महत्वपूर्ण प्रशासनिक सेवाओं में शामिल है। इसमें नियुक्त अधिकारी राज्य प्रशासन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालते हैं। ऐसे में छह खिलाड़ियों को सीधे इस सेवा में नियुक्त किए जाने का फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हरियाणा की खेल नीति में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था लंबे समय से रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मान देने के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित करना है।
हालांकि समय-समय पर नीतियों में बदलाव और पात्रता से जुड़े नियमों के कारण कुछ खिलाड़ियों की नियुक्तियां लंबित भी रही हैं। ऐसे मामलों में यह सवाल महत्वपूर्ण होता है कि खिलाड़ी की उपलब्धि के समय कौन-सी नीति लागू थी और उसके तहत वह किस पद के लिए पात्र था।
सात खिलाड़ियों की नियुक्ति का यह फैसला भी लंबे कानूनी विवाद के बाद सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सरकार द्वारा प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने से अब इन खिलाड़ियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।
अगले चरण में संबंधित खिलाड़ियों के दस्तावेज, सेवा संबंधी औपचारिकताएं और विभागीय प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद उन्हें निर्धारित पदों पर नियुक्ति दी जा सकेगी।
हरियाणा सरकार के इस फैसले से सात खिलाड़ियों को लंबे इंतजार के बाद अधिकारी पद पर सेवा करने का अवसर मिलेगा। इनमें छह खिलाड़ियों के HCS अधिकारी बनने के कारण यह निर्णय प्रदेश के खेल और प्रशासनिक क्षेत्र दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
