झज्जर में आयोजित गुलिया खाप की बैठक में भूमि विवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, किसानों और खाप प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां जमीन से जुड़े विवाद और किसानों की शिकायतों पर विस्तार से चर्चा हुई। मामले को लेकर किसानों और संबंधित कंपनी के दावों के बीच मतभेद सामने आए हैं।
बैठक में मौजूद किसानों ने आरोप लगाया कि उनकी जमीनों से जुड़े मामलों में उनकी आपत्तियों और चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। उनका कहना है कि भूमि से संबंधित प्रक्रिया को लेकर कई सवाल हैं, जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। किसानों ने अपने अधिकारों की रक्षा और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।
दूसरी ओर, संबंधित कंपनी की ओर से दावा किया गया कि भूमि अधिग्रहण और भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत पूरी की गई थी। कंपनी का कहना है कि प्रभावित भूमि के लिए करीब 22 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया गया और सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया। कंपनी ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वह कानूनी और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रही है।
खाप प्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान कहा कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और सभी पक्षों के बीच संवाद स्थापित कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से भी मामले में पारदर्शिता बनाए रखने और आवश्यक होने पर दोनों पक्षों की बात सुनने की मांग की।
यह विवाद अब केवल जमीन के मुआवजे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि किसानों के अधिकारों, विकास परियोजनाओं और भूमि उपयोग जैसे व्यापक मुद्दों से भी जुड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल मामले को लेकर चर्चा जारी है और सभी की नजर प्रशासन तथा संबंधित पक्षों की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।
