Haryana में उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में सरकार ने नई पहल शुरू की है। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी कॉलेजों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। इस संबंध में विभाग की ओर से जिला उच्च शिक्षा अधिकारियों (DHEO) को पत्र जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार विभाग कॉलेजों में उपलब्ध स्टाफ, विद्यार्थियों की संख्या, विषयवार शिक्षकों की स्थिति और अन्य व्यवस्थाओं का डेटा एकत्र कर रहा है। माना जा रहा है कि यह कवायद प्रोफेसरों और शिक्षकों के संभावित तबादलों की तैयारी से जुड़ी हो सकती है।
सूत्रों के मुताबिक सरकार यह जानना चाहती है कि किन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है और कहां अपेक्षा से अधिक स्टाफ मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई कॉलेजों में लंबे समय से स्टाफ की कमी की शिकायतें सामने आती रही हैं, जबकि कुछ शहरी कॉलेजों में अपेक्षाकृत अधिक शिक्षक होने की बात कही जाती है। ऐसे में विभाग संतुलित व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम उठा सकता है।
उच्च शिक्षा विभाग का मानना है कि यदि कॉलेजों में जरूरत के अनुसार स्टाफ उपलब्ध कराया जाए तो विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधा मिल सकती है। इसके लिए सभी जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है ताकि आगे की नीति तैयार की जा सके।
शिक्षा जगत में इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई शिक्षक संगठनों की नजर भी सरकार की इस प्रक्रिया पर बनी हुई है। माना जा रहा है कि डेटा जुटाने के बाद सरकार शिक्षकों के तबादले और नई नियुक्तियों को लेकर निर्णय ले सकती है। फिलहाल विभागीय स्तर पर जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया जारी है।
