हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में निर्माण और विकास कार्यों को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत शिक्षा विभाग में अलग से इंजीनियरिंग ब्रांच का गठन किया गया है, जो स्कूलों में होने वाले निर्माण कार्यों की योजना, निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य करेगी। इस संबंध में सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
नई व्यवस्था के अनुसार, स्कूलों में विकास कार्यों के लिए ‘एक टेंडर–दो बजट’ प्रणाली लागू की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे निर्माण कार्यों में बेहतर समन्वय बनेगा, प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही वित्तीय संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों में संबंधित अधिकारियों को नई व्यवस्था के अनुसार सभी प्रस्तावित और चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करने को कहा गया है। इंजीनियरिंग ब्रांच तकनीकी स्वीकृति, गुणवत्ता नियंत्रण और कार्यों की नियमित निगरानी भी करेगी, ताकि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे हो सकें।
सरकार का उद्देश्य स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। नई प्रणाली लागू होने के बाद निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बढ़ने और अनावश्यक देरी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है।
फिलहाल सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित विभागों को नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में इस प्रणाली के तहत स्कूलों में चल रही और नई परियोजनाओं की प्रगति पर नियमित निगरानी रखी जाएगी।
