हरियाणा के प्रशासनिक गलियारों में मुख्य सचिव को दोबारा सेवा विस्तार दिए जाने की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार इस संबंध में विचार कर रही है। यदि यह फैसला लागू होता है तो हरियाणा में पहली बार किसी मुख्य सचिव को दूसरी बार एक्सटेंशन मिलने का मामला सामने आएगा।
मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का सर्वोच्च नौकरशाह होता है और शासन-प्रशासन की नीतियों के क्रियान्वयन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में सेवा विस्तार का निर्णय प्रशासनिक ढांचे और वरिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापनाओं पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है।
जानकारों का मानना है कि संभावित एक्सटेंशन का असर वरिष्ठ IAS अधिकारियों की अगली नियुक्तियों और पदोन्नति की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। प्रशासनिक स्तर पर कई अधिकारी शीर्ष पदों की दौड़ में माने जा रहे हैं, जिनकी संभावनाएं इस निर्णय से प्रभावित हो सकती हैं।
सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ IAS अधिकारी सुमिता मिश्रा और राजपाल सहित अन्य अधिकारियों के नाम भी प्रशासनिक चर्चाओं में शामिल हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस विषय पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
प्रशासनिक विशेषज्ञों का कहना है कि सेवा विस्तार से जुड़ा कोई भी निर्णय शासन की प्राथमिकताओं, अनुभव की आवश्यकता और प्रशासनिक निरंतरता को ध्यान में रखकर लिया जाता है। अंतिम फैसला राज्य सरकार और संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार ही होगा।
फिलहाल पूरे मामले पर अधिकारियों और राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है। सरकार की ओर से आधिकारिक निर्णय आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।
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