हरियाणा में 35 लाख लाभार्थियों के खातों में पहुंचे ₹1129 करोड़, लाडो लक्ष्मी समेत 15 योजनाओं की राशि जारी

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Haryana Government Schemes

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने गुरुवार को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण योजनाओं के तहत करीब 35 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,129 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना और भावांतर भरपाई समेत कुल 15 सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थियों को राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है। सरकार का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री के मुताबिक दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त भी गुरुवार को जारी की गई। इस किस्त के तहत प्रदेश की 10 लाख 10 हजार लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में कुल 212 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए।

सीएम ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की अब तक 11 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। इन किस्तों के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं को कुल 2,254 करोड़ रुपए दिए जाने की जानकारी सरकार की ओर से दी गई है।

इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को भी राशि जारी की गई है। इनमें वृद्धावस्था और विधवा पेंशन समेत अन्य पात्र श्रेणियों के लाभार्थी शामिल हैं।

किसानों से जुड़ी भावांतर भरपाई जैसी योजनाओं की राशि भी गुरुवार को किए गए ट्रांसफर का हिस्सा रही। सरकार के मुताबिक कुल 15 योजनाओं को मिलाकर करीब 35 लाख लाभार्थियों तक 1,129 करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं।

सरकार का कहना है कि विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे खातों में भेजने का उद्देश्य लाभार्थियों तक आर्थिक सहायता को समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है।

इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत में राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस विधायकों के काले कपड़े पहनकर पहुंचने को लेकर उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आया कि कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर क्यों आए, जबकि उनकी सरकार प्रदेश में बेहतर काम कर रही है। यह बयान मुख्यमंत्री का राजनीतिक पक्ष है।

इस तरह गुरुवार को सरकार की ओर से एक साथ कई योजनाओं के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता जारी की गई। इनमें महिला कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और किसानों से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। सरकार ने इसे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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